अगर आप एक छोटे या सीमांत किसान हैं और PM Fasal Bima Yojana से जुड़ी हर details जानना चाहते हैं, तो इस article में PM Fasal Bima Yojana से जुड़ी eligibility, registration, e-KYC, payment status और common problems को आसान भाषा में समझाया गया है।

PM Fasal Bima Yojana Comprehensive Overview Table
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) |
| संचालनकर्ता मंत्रालय | Central Sector Scheme — Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, भारत सरकार (राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू) |
| शुरुआत की तारीख | 18 फरवरी 2016 |
| लाभार्थी वर्ग | Notified crop उगाने वाले सभी किसान — loanee और non-loanee, landowner, tenant farmer, sharecropper |
| आर्थिक सहायता / लाभ | Kharif फसलों पर सिर्फ 2% premium, Rabi फसलों पर 1.5% premium, और commercial/horticultural फसलों पर 5% premium — बाकी premium subsidy सरकार देती है। Claim का पैसा area-yield या localized loss के आधार पर DBT के ज़रिए account में आता है |
| Official Portal | pmfby.gov.in |
| टोल-फ्री हेल्पलाइन | 14447 (Krishi Rakshak Portal & Helpline – KRPH) |
What is PM Fasal Bima Yojana?
भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक मानसून और मौसम पर निर्भर करता है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट प्रकोप या बीमारी की वजह से एक ही सीज़न में पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, और इस वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था।
इसी समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने 18 फरवरी 2016 को PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) शुरू की थी। यह योजना Ministry of Agriculture & Farmers Welfare के Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare द्वारा चलाई जाती है, और इसे empanelled insurance companies (जैसे AIC, ICICI Lombard, HDFC ERGO, Reliance General) के माध्यम से multi-agency framework में लागू किया जाता है।
PM Fasal Bima Yojana दुनिया की सबसे बड़ी crop insurance scheme है (farmer enrolment के हिसाब से)। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 22.67 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा मिल चुका है और ₹1.83 लाख करोड़ से ज़्यादा का claim settlement हो चुका है — जो कि किसानों द्वारा दिए गए total premium से करीब 5 गुना ज़्यादा है।
PM Fasal Bima Yojana के तहत किसान को पूरी insurance cost नहीं देनी पड़ती। किसान से अधिकतम निर्धारित Premium लिया जाता है:
- 🌾 Kharif Crops: अधिकतम 2%
- 🌱 Rabi Crops: अधिकतम 1.5%
- 🥬 Commercial/Horticultural Crops: अधिकतम 5%
बाकी applicable premium का subsidy हिस्सा Government द्वारा दिया जाता है।
एक ज़रूरी बदलाव यह है कि Kharif 2020 सीज़न से PMFBY पूरी तरह voluntary हो गई है — मतलब अब loanee किसानों (जिन्होंने crop loan लिया है) के लिए भी enrollment automatic नहीं है, उन्हें खुद opt-in करना पड़ता है। Kharif 2026 से योजना में wild animal attack और paddy inundation जैसे नए जोखिम भी जोड़े गए हैं (राज्य-विशेष notification के अनुसार) — [अपने राज्य के current notified risks official portal .gov.in पर verify करें]।
मुख्य लाभ और विशेषताएं (Detailed Key Benefits)

- कम premium, पूरा coverage: Kharif food/oilseed फसलों के लिए किसान को सिर्फ 2%, Rabi फसलों के लिए 1.5%, और commercial/horticultural फसलों के लिए 5% premium भरना होता है — बचा हुआ premium केंद्र और राज्य सरकार मिलकर subsidize करती हैं।
- Sum Insured हर district/crop के लिए राज्य सरकार तय करती है (cost of cultivation के आधार पर)। उदाहरण: अगर महाराष्ट्र में soybean का Sum Insured ₹35,000/hectare है, तो 2 hectare के लिए total Sum Insured ₹70,000 होगा और किसान का 2% premium सिर्फ ₹1,400 बनेगा।
- शुरू से अंत तक coverage: बुवाई/planting के जोखिम से लेकर खड़ी फसल और post-harvest losses तक coverage मिलता है।
- Localized आपदाएं भी covered: ओलावृष्टि, landslide, cloudburst, और जलभराव (inundation) जैसी localized घटनाओं के लिए भी claim मिल सकता है (72 घंटे के reporting rule के साथ — नीचे विस्तार से देखें)।
- DBT (Direct Benefit Transfer) नियम: Claim का पैसा सीधे Aadhaar-linked, PFMS-enabled bank account में transfer होता है। अगर आपका Aadhaar bank account से seed नहीं है, तो payment fail हो सकता है।
- Technology-driven assessment: Yield estimation के लिए satellite data, remote sensing और Automatic Weather Stations (AWS) का इस्तेमाल होता है, जिससे manual assessment पर निर्भरता कम होती है।
- Claim settlement की समय-सीमा: आमतौर पर claims 30 दिन के भीतर settle करने का target रखा जाता है (देरी होने की स्थिति में नीचे “Common Errors” section देखें)।
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पात्रता और अपात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
कौन Eligible है?
- आयु: 18 से 70 साल के बीच के किसान।
- किसान का प्रकार: Loanee किसान (जिनके पास Kisan Credit Card या bank/PACS/cooperative से crop loan है) और Non-loanee किसान दोनों eligible हैं।
- भूमि की स्थिति: Landowner, tenant farmers, और sharecroppers भी eligible हैं — बशर्ते उनके पास valid tenancy agreement या राज्य द्वारा मांगा गया tenancy certificate हो।
- फसल की शर्त: किसान जो फसल उगाता है वह उस सीज़न/क्षेत्र के लिए “notified crop” होनी चाहिए — मतलब गांव और फसल दोनों राज्य के notification में सूचीबद्ध होने चाहिए।
- बैंक खाता: Aadhaar-linked bank account होना ज़रूरी है ताकि DBT से claim मिल सके।
- आवेदन का तरीका: Portal (pmfby.gov.in), bank branch, Common Service Centre (CSC), insurance company agent, या State Agriculture Department portal के ज़रिए आवेदन कर सकते हैं।
कौन Eligible नहीं है?
- वे किसान जिनकी फसल/गांव राज्य की notification list में नहीं है — उनके लिए insurance cover valid नहीं होगा, चाहे वे premium भर भी दें।
- Duplicate enrollment: एक ही फसल और भूमि पर दो बार (या दो अलग schemes/companies से) claim/enrollment नहीं किया जा सकता।
- जिनके पास valid tenancy/cultivation proof नहीं है (जैसे tenant जिनके पास राज्य-मान्यता प्राप्त agreement नहीं है) — उनका application reject हो सकता है।
- जो किसान notified cut-off date के बाद आवेदन करते हैं — कोई exception नहीं मिलता, deadline miss करने पर enrollment invalid हो जाता है।
- गैर-कृषि भूमि या ऐसी activity जो योजना के guidelines में cover नहीं होती (राज्य notification से बाहर की कोई भी activity)।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents Checklist)
आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज़ scan करके तैयार रखें:

- आधार कार्ड (Aadhaar Card) — मोबाइल नंबर आधार से linked होना चाहिए (OTP verification के लिए)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook) की कॉपी जिसमें IFSC code साफ़ दिखे — DBT के लिए ज़रूरी
- भूमि रिकॉर्ड (Land Records) — Khasra/Khatauni नंबर, जमाबंदी, या पट्टा दस्तावेज़
- Tenancy Agreement/Certificate (अगर आप tenant farmer या sharecropper हैं)
- बुवाई प्रमाण पत्र (Sowing Certificate/Declaration) — क्या फसल बोई गई है, इसका self-declaration या पटवारी-प्रमाणित प्रमाण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- राशन कार्ड / वोटर आईडी — identity proof के लिए, कुछ राज्यों में मांगा जाता है
- Crop Loan दस्तावेज़ (अगर आप loanee किसान हैं तो bank/KCC details)
(Step-by-Step Application Process — Online व Offline)

Online आवेदन कैसे करें (pmfby.gov.in या Crop Insurance App)
- pmfby.gov.in पर जाएं और address bar में URL ध्यान से verify करें (fake sites से बचने के लिए)।
- होमपेज पर “Farmer Corner” section खोलें।
- “Farmer Application” या “Guest Farmer” option चुनकर नया registration शुरू करें।
- अपना Aadhaar-linked मोबाइल नंबर डालें और OTP verify करें।
- Personal details, bank account details, और land/Khasra number भरें।
- अपनी फसल select करें — सिर्फ notified crops ही list में दिखेंगी।
- Sum Insured और calculated premium स्क्रीन पर दिखेगा — इसे confirm करें।
- सभी दस्तावेज़ (Aadhaar, bank passbook, land record) upload करें।
- Premium का payment online करें (net banking/UPI/card)।
- Submit करने के बाद Receipt Number / Application ID मिलेगा — इसे संभालकर रखें (status check के लिए ज़रूरी है)।
Offline प्रक्रिया: आप अपनी nearest bank branch, Common Service Centre (CSC), या insurance company के local office जाकर भी form भरवा सकते हैं — दस्तावेज़ same रहेंगे।
आम पंजीकरण त्रुटियां और समाधान (Common Registration Errors & Solutions)

- आधार-मोबाइल मिसमैच त्रुटि (Aadhaar-Mobile Mismatch Error): अगर OTP नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से linked नहीं है। समाधान — पहले nearest Aadhaar Seva Kendra या UIDAI portal से मोबाइल update/link करवाएं, उसके बाद ही आवेदन करें।
- Document Upload Size Limit त्रुटि: ज़्यादातर portals पर photo/PDF 200KB–1MB तक ही accept होती है। समाधान — image को compress करके (JPEG format, low resolution) दोबारा upload करें।
- Portal Server Down होने पर क्या करें: Peak deadline वाले दिनों (जैसे 31 जुलाई के आस-पास) में server धीमा या down हो सकता है। समाधान — रात के off-peak घंटों (12 AM–6 AM) में try करें, या nearest CSC/bank branch जाकर offline registration करवाएं ताकि deadline miss न हो।
- Bank Account/IFSC मिसमैच: गलत IFSC या Aadhaar-bank seeding न होने से DBT fail हो सकता है। समाधान — पहले bank branch जाकर Aadhaar seeding confirm करवाएं।
- Crop/Khasra Number गलत भरना: Enrollment के समय crop और Khasra number cross-check ज़रूर करें, वरना claim के समय mismatch की वजह से rejection हो सकता है।
- Deadline Miss होना: Kharif के लिए आमतौर पर 31 जुलाई और Rabi के लिए 31 दिसंबर last date होती है, लेकिन राज्य-विशेष extension भी मिल सकता है — [अपने राज्य की exact last date official portal .gov.in पर verify करें]।
आवेदन स्थिति और लाभार्थी सूची जांच (Application Status & Beneficiary List Check)
- pmfby.gov.in पर जाएं और “Farmer Corner” खोलें।
- “Application Status” option पर क्लिक करें।
- अपना Receipt Number या Application/Policy ID और registered मोबाइल नंबर डालें।
- स्क्रीन पर दिया गया captcha भरें और “Submit” दबाएं।
- Status (Pending / Approved / Premium Paid / Claim Processed) स्क्रीन पर दिख जाएगा।
Beneficiary List / Claim status में देरी: Enrollment के बाद status update होने में आमतौर पर 7–10 दिन लग सकते हैं। अगर 15 दिन के बाद भी status “Pending” दिखा रहा है, तो अपनी insurance company या helpline 14447 पर संपर्क करें और ticket number generate करवाएं।
फसल नुकसान की सूचना कैसे दें: Localized नुकसान (ओलावृष्टि, landslide, cloudburst, जलभराव) या post-harvest loss की स्थिति में 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है — portal, Crop Insurance App, या 14447 helpline के ज़रिए। यह deadline miss करना claim reject होने का सबसे common कारण है।
PM Fasal Bima Yojana 2026 के Official Resources और Helpline
| Resource | Official Details |
|---|---|
| Official PMFBY Portal | pmfby.gov.in |
| Farmer Corner | Official portal → Farmer Corner |
| Premium Calculator | Official PMFBY portal |
| Application Status | Official PMFBY portal → Application Status |
| Operational Guidelines | PMFBY Official Guidelines Page |
| Official Downloads | PMFBY Downloads |
| Helpline / Grievance | 14447 |
| Ministry | Ministry of Agriculture & Farmers Welfare |
Official guidelines page पर PMFBY की Revamped Operational Guidelines और scheme documents उपलब्ध हैं।
PM Fasal Bima Yojana: Frequently Asked Questions:
Q. PM Fasal Bima Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक Crop Insurance Scheme है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य covered risks के कारण फसल खराब होने पर होने वाले financial loss से सुरक्षा देना है।
यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी और Kharif 2016 से लागू हुई। इसका संचालन Ministry of Agriculture & Farmers Welfare के अंतर्गत किया जाता है।
Q. अगर मेरी किश्त (installment/claim) न आए तो कहां शिकायत करें?
सबसे पहले pmfby.gov.in पर अपना Application Status check करें। अगर 15 दिन के बाद भी “Pending” या “Processed” नहीं दिखा रहा, तो 14447 helpline पर call करके ticket number लें, या अपनी insurance company/bank branch में written complaint file करें।
Q. क्या एक परिवार से 2 लोग आवेदन कर सकते हैं?
हां, अगर दोनों अलग-अलग land holding या अलग crop/Khasra number पर independently farming कर रहे हैं और दोनों के पास अपना valid documentation है, तो दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक ही land/crop पर duplicate claim allowed नहीं है।
Q. क्या Non-loanee किसान भी PMFBY ले सकता है?
बिल्कुल। Kharif 2020 से योजना पूरी तरह voluntary है, इसलिए loanee और non-loanee दोनों किसान खुद portal, bank, या CSC के ज़रिए enroll कर सकते हैं।
Q. Claim कितने दिनों में settle होता है?
आमतौर पर target 30 दिन के भीतर होता है, लेकिन crop cutting experiments और area-yield assessment जैसी प्रक्रियाओं की वजह से कभी-कभी ज़्यादा समय भी लग सकता है — status अपने portal account पर track करते रहें।
Q. अगर मेरा गांव या फसल notified list में नहीं है तो क्या करें?
अगर आपकी फसल या क्षेत्र राज्य की notification में शामिल नहीं है, तो उस सीज़न के लिए PMFBY cover valid नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अपने block के Krishi Adhikari (Agriculture Officer) से मिलकर अगले सीज़न के notification में जुड़वाने का अनुरोध करें।
Disclaimer
mygovyojana.com एक private informational website है, official government portal नहीं है। इस PM Fasal Bima Yojana में दी गई scheme-related जानकारी को official Government portals, PMFBY guidelines और सरकारी releases के आधार पर तैयार किया गया है। आवेदन या claim से पहले अपने राज्य की latest notification, notified crop, insurance unit और cut-off date जरूर verify करें।
Last Updated: सितंबर 2026 | Verified by: Govt Schemes Research Team
